जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में मछली पालन करने एवं इससे जुडे व्यवसायों को करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है।
अब मछली पालन करने की किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए नेशनल फिशरिज डिजिटल प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है, जिससे मत्स्य से जुड़े व्यवसाय करने वाले लोगों को डिजिटल पहचान पत्र दिया जा रहा है।
मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंचायत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभय गुप्ता ने बताया कि जिले में मछली पालन और इससे जुड़े व्यवसायों को संगठित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।
अब मछली पालन से जुड़े किसी भी योजना का
जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में मछली पालन करने एवं इससे जुडे व्यवसायों को करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है।
अब मछली पालन करने की किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए नेशनल फिशरिज डिजिटल प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है, जिससे मत्स्य से जुड़े व्यवसाय करने वाले लोगों को डिजिटल पहचान पत्र दिया जा रहा है।
मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंचायत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभय गुप्ता ने बताया कि जिले में मछली पालन और इससे जुड़े व्यवसायों को संगठित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।
अब मछली पालन से जुड़े किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए नेशनल फिशरिज डिजिटल प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल करने से तेजी आएगी। प्रसार पदाधिकारी ने कहा कि जिले में 9000 डिजिटल रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य मिला है, लेकिन अभी तक 3971 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
सीएससी में रजिस्ट्रेशन की सुविधा नि:शुल्क
अब मछली पालन करने से जुड़ी किसी भी सरकारी योजना का लाभ तभी मिलेगा जब नेशनल फिशरिज डिजिटल प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन होगा। मछली व्यवसाय से जुडे़ लोग सीएससी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क करा सकते हैं।
इसके लिए आधार कार्ड, बैक खाता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। आधार कार्ड और मोबाइल का लिंक होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत मछली व्यवसाय से जुडें लोगों को डिजिटल पहचान पत्र दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत व्यवसायों को संस्थागत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
जिले में प्रखंडवार रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों की संख्या
